प्रश्न- 19-20वीं सदी के जातिवाद विरोधी आंदोलनों का वर्णन कीजिए।

अथवा
आधुनिक काल में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

19-20वीं सदी के जातिवाद विरोधी आंदोलन

साम्राज्यवाद के गर्भ से उत्पन्न होने वाली नई ऊर्जाओं एवं ताकतों ने विशिष्ट अन्तर्विरोध उत्पन्न किया। इससे एक ओर तो भारतीय शिक्षित वर्ग उपनिवेशवाद की शोषण प्रवृत्ति से परिचित होने लगा जिसने भारत की प्राण शक्ति को खोखला करने की सीमा तक जर्जर कर दिया था। दूसरी ओर वे स्वयं भी भारतीय समाज के पुरातनपंथी रूढ़िवादी एवं पिछड़ी प्रवृत्ति से परिचित हुए। भारतीय समाज जिन कुरीतियों- कुप्रथाओं से आग्रस्त था इनमें जातीय आधार पर कूर विभाजन (सवर्ण तथा अवर्ण-निम्न जातियाँ) बहुत बड़ी बुराई थी। इससे मनुष्य जाति एक-दूसरे से इस सीमा तक अलग हो गई कि उसका एक बड़ा समूह 'अछूत' बनकर रह गया था। इनके स्पर्श और कभी-कभी छाया मात्र के स्पर्श या आवाज तक से सवर्ण (उच्च जाति वर्ग) हिन्दू जाति स्वयं को अपवित्र मान बैठती थी। ये निम्न जातियां सामान्यतः ग्रामों में तथा नगरों में नीच कार्य करने वाली जातियाँ थीं। अंग्रेजी शासन काल में जातिगत आधार पर की गई जनगणना ने जातीय जड़ता को तोड़ा और निम्न जातियों को सामाजिक मान्यता, वृत्तियों तथा राजनीतिक समर्थन के लिए चलने वाले आन्दोलनों में सक्रिय कर दिया। 1850 के जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम तथा 1872 के विशेष विवाह संशोधन अधिनियम जैसे कतिपय विधानों से जातिगत उच्चता को दूर करने में सहयोग मिला। प्रमुख जातिवाद विरोधी आंदोलन निम्न हैं-

1. सत्यशोधक समाज - जातिवाद के प्रभावी आरम्भिक आन्दोलनों में इसकी शुरुआत होती है | 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। ज्योतिबा ने अपनी पुस्तकों 'गुलामगीरी' और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और अपने संगठन द्वारा पाखण्डी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्मग्रन्थों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। फूले का निम्न जातियों के शोषण की विचारधारा मुख्यतः राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों की अपेक्षा सांस्कृतिक एवं जातीय कारकों पर केन्द्रित थी। गैल आमेवैदत् का मत है कि सत्यशोधक में उच्च वर्ग आधारित परम्परागत प्रवृत्ति तथा अत्यधिक मुक्ति-युक्त जनाधारित उग्र सुधारवाद दोनों विद्यमान थे।

2. श्री नारायण धर्म परिपालनयोगम् - केरल में अछूत एझवा 19वीं सदी के अन्त तक अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग के रूप में उभरकर सामने आ गए थे। इनके धार्मिक नेता श्री नारायण गुरु (1855- 1928) थे। उन्हीं के नेतृत्व में यह संगठन गठित हुआ, जिसने मंदिरों में प्रवेश अधिकार को लेकर आन्दोलन किया। 1920 के दशक में एस. एन. डी. पी. वाई. पर उनके नेता टी. के. माधवन के नेतृत्व में गाँधीवादी राष्ट्रवाद का असर पड़ा और जाति विरोधी आन्दोलन मंदिर प्रवेश जैसे कार्यों से किया जाने लगा।

3. नामशूद्र आन्दोलन - फरीदपुर के नामशूद्र नामक गरीब किसानों में भी कुछ शिक्षित विशिष्ट लोगों और कतिपय ब्रह्म समाजियों की प्रेरणा और धर्म प्रचार के प्रोत्साहन से जाति संगठनों का विकास होना प्रारम्भ हुआ। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान और राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्थान पर उच्च जातियों के शोषण से मुक्ति कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने हिन्दू भद्रलोक राष्ट्रवादियों के विरुद्ध एक कार्यक्रम में मुसलमानों का साथ दिया।

4. जस्टिस पार्टी आन्दोलन - 20 नवम्बर 1916 को देश के सबसे पुराने एवं सबसे अधिक समय तक स्थायी रहने वाले ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन का उस समय जन्म हुआ, जब मद्रास के कुछ गैर- ब्राह्मण नागरिकों का एक समूह जैसे- डॉ. टी. एम. नायर, सर पित्ती थ्यागराज चेट्टियार और पोंगल के राजा ने एक साथ मिलकर दक्षिणी भारत उदारवादी संघ की स्थापना की। इन्होंने सर्वप्रथम गैर-ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की माँग की। इस संघ ने 'जस्टिट' नाम से एक अखबार निकाला और यह संघ धीरे-धीरे जस्टिस पार्टी कहा जाने लगा।

1919-20 के चुनावों में कॉंग्रेस के बहिष्कार के कारण जस्टिस पार्टी मद्रास प्रेसीडेन्सी में चुनाव जीती। ब्रिटिश सरकार ने काँग्रेस के विरुद्ध इन्हें इस्तेमाल किया क्योंकि उस समय अधिकांश शिक्षित युवक एवं उच्च जातीय वर्ग काँग्रेस की ओर आकर्षित हो रहा था।

5. आत्म सम्मान आन्दोलन - जाति विरोधी आन्दोलन में ई वी रामास्वामी नामकर उर्फ पेरियार के शामिल हो जाने से तेजी आई और यह अधिक उग्र हो गया। काँग्रेस छोड़ने के बाद 1925 में पेरियार ने आत्म सम्मान आन्दोलन छेड़ा। इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण समुदाय में जागृति पैदा करना था। इनके पत्र 'कुडि अरसु' और 'आन्दोलन' दोनों ने ही ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह करने, बलात् मंदिर में प्रवेश करने तथा मनस्मृति की प्रतियाँ जलाने के साथ-साथ कभी-कभी पूर्ण नास्तिकतावाद का समर्थन किया। वास्तव में उन्होंने दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में सभी गैर-ब्राह्मणों को इस आन्दोलन के झण्डे के नीचे लाने का प्रयत्न किया।

1937 के बाद जस्टिस पार्टी का दायित्व पेरियार को मिला और उन्होंने अपने आन्दोलन को राजनीति के सहारे के बिना सुधारवादी रवैया अपनाया। पेरियार ने मुस्लिम लीग की ही भाँति पृथक राज्य के सिद्धान्त की स्वीकृति दी और पृथक् द्रविड़नाडु की माँग आरम्भ की। शायद इसी वजह से यह आंदोलन सीमित क्षेत्र में सिमट गया और कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा केरल आदि में यह फैलाव नहीं पा सका। कालान्तर में पेरियार से विवाद के चलते सी. एन. अन्नादुराई के नेतृत्व में द्रविड़ कडगम् के प्रमुख लोगों ने नई पार्टी 'द्रविड़ गुनेत्र कड़गम् बनाई और चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया।

6. कोल्हापुर के राजा शाहू जी महाराज के कार्य - 1920 के दशक में जाति विरोधी अस्पृश्यता समाप्ति के लिए शासक वर्ग के ही एक सदस्य तथा कोल्हापुर के शाहू जी महाराज ने अत्यधिक क्रान्तिकारी सुधार कार्य किए। ब्राह्मणों की निरोधक सत्ता को भंग करने के लिए उन्होंने निम्न जातियों की दशा को सुधारने और उन्नत करने के भाव से वैदिक संस्कारों और कर्मकाण्डों को सम्पन्न करने के लिए गैर-ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया। बाद में इन समाज सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आर्य समाज को आमन्त्रित किया और अपने राज्य की प्रशासनिक सेवा के पचास प्रतिशत पदों को गैर-ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कर दिया। उन्होंने दलितों के लिए विद्यालय की भी स्थापना की। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया।

7. काँग्रेस और हरिजन आन्दोलन - प्रारम्भ में काँग्रेस की कार्य सूची में जातीय निर्योग्यताएं न थीं किन्तु 1917 में काँग्रेस ने "दलित वर्गों पर परम्परा द्वारा आरोपित सभी निर्योग्यताओं को समाप्त करने की आवश्यकता, औचित्य तथा न्यायसंगतता" के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। भारत की सक्रिय राजनीति में गाँधी जी के पदार्पण से जातिविरोधी आन्दोलनों के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ तथा इससे निम्न जातियों के आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। 1921 में कॉंग्रेस ने हिन्दुओं से यह अपील की कि, " वे अस्पृश्यता का निवारण करें तथा दलित लोगों के उद्धार में सहायक बनें। अगले वर्ष 1922 में उसने, “पूरे देश में तथाकथित अछूतों की दशा में सुधार लाने के लिए अपनाए जाने वाले व्यावहारिक उपायों वाली योजना बनाने के लिए" एक समिति का गठन किया गया। 1923 में हिन्दू समाज से इस बुराई को पूरी तरह समाप्त करने तथा इस संदर्भ में उचित कार्यवाही के विचार से अखिल भारतीय हिन्दू महासभा से भी अनुरोध करते हुए फिर से एक प्रस्ताव पारित किया। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय समाज सम्मेलन ने भी हिन्दू समाज के एकीकरण की इस बड़ी बाधा को दूर करने की आवाज उठाई। 1931 में काँग्रेस के कराची सम्मेलन ने मूल अधिकारों के कार्यक्रम का प्रतिपादन किया। इसमें जाति पर विचार किए बिना सभी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर तथा सार्वजनिक सुविधाएँ- सड़कों, कूपों, विद्यालयों आदि के उपयोग का समान अधिकार प्रदान करने पर बल दिया गया।

गाँधी जी ने 20 सितम्बर, 1932 को पृथक् निर्वाचन मण्डल के निर्णय के प्रश्न पर आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। 24 सितम्बर, 1932 को सवर्ण हिन्दुओं और हरिजन नेताओं के मध्य हुए पूना समझौते के द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय में संशोधन किया गया और हरिजनों के लिए पृथक् मतदान की योजना समाप्त हो गई। इस समझौते के दूसरे ही दिन बम्बई में हिन्दुओं के एक सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि निम्न जातीय लोगों को सभी सार्वजनिक स्थलों सड़क, विद्यालय, कुँओं, मंदिरों में प्रवेश का समान अधिकार होगा। इसका सभी वर्गों में देश भर में स्वागत किया गया।

हरिजनों का उत्थान ही अब गाँधी जी का मुख्य उद्देश्य बन गया। अछूतों की दशा को सुधारने तथा उन्हें चिकित्सा, शिक्षा तथा तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने सितम्बर 1932 में 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग' या 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की। 1933 में साप्ताहिक 'हरिजन' का प्रकाशन शुरू किया। गाँधी जी 1933 से अगस्त 1934 तक 12,500 मील की हरिजन यात्रा पर भी गए। उन्होंने कहा कि, "अछूतों के कल्याण का कार्य तपस्या है, जिसे हिन्दुओं को अस्पृश्यता के पाप के प्रक्षालन हेतु करना होगा। 1937 की काँग्रेसी सरकारों ने इस दिशा में काफी कार्य किए। इन सभी प्रयासों से राष्ट्रवाद के सन्देश को आगे चलकर समाज के निचले वर्ग तक पहुँचाने में सफलता मिली।

8. डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा उनका जाति-विरोधी आंदोलन - वे अस्पृश्य महार जाति के थे। उनके कार्यक्रमों का उद्देश्य अछूतों को भारतीय समाज के अंग के रूप में परम्परागत नहीं आधुनिक रूप से संगठित करना था ताकि वे शैक्षिक आधार पाकर राजनीतिक अधिकारों एवं कानून का प्रयोग कर सकें एवं साथ ही सारहीन जातीय कर्मों के निष्पादन को अस्वीकार कर सकें। दलितों पर आरोपित सभी प्रकार के सामन्ती प्रतिबन्धों का निषेध करने के लिये उनके आंदोलन ने अखिल भारतीय संगठन का रूप ले लिया तथा जन-आंदोलन किए. पृथक् निर्वाचन मण्डल की माँग की, मनुस्मृति को जलाया तथा मंदिरों में जाने एवं लाल जैसे निषिद्ध रंग के कपड़े पहनने जैसे जातिगत बन्धनों को भी तोड़ा। उनका यह आंदोलन कार्यक्रम काँग्रेस तथा अतिवादी सुधारों दोनों ही के विपरीत था और यह प्रायः ब्रिटिश राजभक्ति एवं पृथकतावादी दृष्टिकोण की ओर उन्मुख हो गया।

1924 में डॉ. अम्बेडकर ने बम्बई में दलित वर्ग संस्थान (बहिष्कृत हितकारिणी सभा) की स्थापना की। तीन वर्ष बाद 1927 में, उन्होंने मराठी पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन आरम्भ किया तथा इसी वर्ष सवर्ण हिन्दुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए 'समाज समता संघ' स्थापित किया। मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने धर्म निरपेक्ष पद्धति पर 'स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। दिसम्बर 1927 में उन्होंने सार्वजनिक कूपों तथा तालाबों में पानी लेने के लिए अछूतों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 'महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने 1928 के पार्वती मंदिर सत्याग्रह तथा 1930-35 के कलसम् मन्दिर सत्याग्रह जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलनों का संयोजन किया।

1930-31 के गोलमेज सम्मेलन से पूर्व ही अम्बेडकर दलित वर्गों के सर्वमान्य नेता के रूप में ख्याति पा चुके थे। उन्होंने पृथकतावादी दृष्टिकोण अपनाया तथा दलितों के लिए संविधान के द्वारा आरक्षण व्यवस्था की माँग की। 1930 के दशक में दलितों द्वारा पृथक् निर्वाचन मण्डल की माँग के कारण अम्बेडकर व गाँधी के मध्य मतभेद बढ़ गया। पूना समझौते से अम्बेडकर के नेतृत्व को कुंदता मिली। 1942 में डा. अम्बेडकर ने 'अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। परिसंघ ने 1946 के आम चुनावों में आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ा। हिन्दूवादी व्यवस्था से त्रस्त होकर बाद में उन्होंने अपने समर्थकों को बौद्ध धर्म स्वीकारने का आह्वान किया।

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